Ladki Bahin Yojana 9th Installment News In Hindi : महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 28 जून 2024 को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को ₹1500 की राशि प्रतिमाह दी जा रही है। अब तक सरकार ने इस योजना के तहत जनवरी महीने तक के पैसे पात्र महिलाओं के खाते में जमा किया है।
अब महिला इस योजना के फरवरी और मार्च महीने के किस्त का इंतजार कर रही है। इसी बीच महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। तो आज हमको सरकार के द्वारा फरवरी और मार्च महीने के क़िस्त कब जमा होगी इसकी जानकारी देंगे।
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फरवरी के ₹1500 रुपये इस दिन मिलेंगे
फरवरी महीना खत्म हो चुका है फिर भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत आठवीं किस्त का पैसा पात्र महिलाओं के खाते में जमा नहीं किया है। इस बारे में मिली हुई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना के आवेदनों की जांच प्रक्रिया शुरू है। इस कारण सरकार ने इस योजना के आठवीं किस्त का पैसा पात्र महिलाओं के खाते में जमा नहीं किया है।
लेकिन अब आवेदन की जांच प्रक्रिया अंतिम चरणों में है और महिलाओं की खाते में 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर आठवीं किस्त का पैसा जमा किया जाने वाला है।
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मार्च के ₹1500 रुपये इस दिन जमा होंगे
मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के पात्र महिलाओं के बैंकों में फरवरी और मार्च महीने की एक साथ में पैसे डाले जाने वाले है। और यह राशि महिलाओं के बैंकों खातों में 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर भेजे जाने वाले हैं।

इन महिलाओ मिलेंगे ₹3000 रुपये
फरवरी महीना समाप्त हो चुका है फिर भी लाखों महिलाओं की बैंक खाते में इस योजना के फरवरी महीने का पैसा खाते में जमा नहीं हुआ है। इस संदर्भ में मिली हुई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अब ऐसी महिलाओं के बैंक खाते में फरवरी और मार्च महीने के मिलाकर ₹3000 रुपये जमा किए जाने वाले है।
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पर इन महिलाओं को नहीं मिलेगे पैसे
महाराष्ट्र राज्य में कई ऐसी लाखों महिलाओं ने इस योजना के नियमों का उल्लंघन करके वह महिला इस योजना के लिए आवेदन किया और वह महिला लाभ भी ले रही है। अब ऐसे महिला के आवेदनों की सरकार के द्वारा जांच की जारी और जो महिला इस योजना के नियमों का पालन न किए बगैर लाभ ले रही है। उन्हें इस योजना के तहत अपात्र घोषित किया जा रहा है। और उन्हें आगे लाभ नहीं मिलेगा।